झापा । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश सांसदहरुले छनोट गरेका योजनालाई बजेटमै समावेश गरेर रकम विनियोजन गरेको छ ।

विगतमा सांसदले आफूले छनोट गरेका योजनामा रकम दिन पाउने गरी सांसदहरुलाई निश्चित रकम छुट्याउने गरिन्थ्यो । तर यसरी रकम दिइने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि बजेट निर्माण गर्दा नै सांसदसँग योजना माग गरिएको हो ।

कोशीका आर्थिक मामिलामन्त्री रामबहादुर मगरले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई एक करोड र समानुपातिक सांसदलाई ५० लाख रुपैयाँका दरले योजना वितरण गरेको आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बताए ।

कतिपय सांसदहरुले एक पटक योजना बुझाइसकेपछि पनि थप योजना माग गरेको र बजेट पाएको मन्त्री मगरले बताए । ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम त राख्न मिलेन, त्यसको बदलामा बजेटमा सांसदहरुको योजना समावेश भएको छ’, उनले भने ।

कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । जसमध्ये चालूतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड २३ लाख र पूँजीगत तर्फ १६ अर्ब २० करोड २० लाख, वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ २ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ४ अर्ब ५८ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुटयाइएको छ । बजेटको ठूलो स्रोत संघीय सरकारले दिने अनुदान नै हो ।

कोशीमा चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ३६ अर्ब ८१ करोड ९० लाख रुपैयाँबो बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । तर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ घटेको छ ।

संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान घटेका कारण बजेटको आकार घटेको मन्त्री मगरले बताए । आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै  उनले आगामी वर्षका लागि पूर्वाधार र पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।

कृषि क्षेत्रमा सिधै अनुदान दिने कार्यक्रमले प्रतिफल नदिएका कारण यसवर्ष किसानले लिने ऋणमा ब्याज अनुदान दिने नीति लिएको बताए ।

‘कृषिमा अनुदान गयो, तर उत्पादकत्व बढेको देखिएन’, पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री मगरले भने, ‘उत्पादकत्व नबढेका कारण अनुदानलाई व्याजमा दिने व्यवस्था गरेका छौं । कृषि ऋणका लागि सहजीकरण गरी किसानलाई ऋणको व्याजमा अनुदान दिने नयाँ प्रयोग गर्न खोजको छौं ।’