झापा । सरकारले फेसबुक, एक्स (ट्विटर)सहित सूचीकरण हुन अटेरी गरेका दर्जनौँ सामाजिक सञ्जाल नेपालमा तत्काल निष्क्रिय गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा बिहीबार बसेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार नेपालमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी वा व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० बमोजिम सात दिनभित्र निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि तोकिएको समयसीमा भित्र सूचीकरणका लागि सम्पर्क नगरेका सञ्जालहरूलाई बन्द गर्ने निर्णय लिइएको हो ।

सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिँदै भने, ‘सर्वोच्च अदालतले अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा सूचीकरण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। सोही आदेशको कार्यान्वयनस्वरूप सरकारले आजैदेखि सूचीकरण नगरेका सञ्जाललाई बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।’  उनका अनुसार, सूचीकरण गर्दा कुनै शुल्क लाग्दैन, तर अटेरी गर्नेहरूमाथि बाध्य भएर कडा कदम चालिएको हो ।

सूचीकरणका लागि निवेदन दिएपछि सम्बन्धित सञ्जालहरू सोही क्षणदेखि पुनः सक्रिय हुने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रालयले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा करिब २४–२५ वटा ठुला तथा मझौला सामाजिक सञ्जाल सक्रिय छन् । मेटा कम्पनी मातहतका प्लेटफर्महरूलाई समेत यस निर्णयले असर गर्नेछ । नेपाल सरकारको निर्देशनअनुसार दूरसञ्चार प्राधिकरणले आजदेखि नै कार्यान्वयन सुरु गर्नेछ ।

यस्तो छ मन्त्री गुरुङको भनाई

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सूचना म सार्वजनिक गर्न चाहन्छु । सर्वोच्च अदालतका प्रधान्यायधीशसहितको वृहतपूर्ण इजलासले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा नम्बर २०८० सीएफ ००११२ मा स्वदेशी तथा विदेशी उत्पत्तिको अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालन पूर्व अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित निकायमा सूचीकरण गर्न गराउन नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । उक्त आदेश पालनाको लागि नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्ले मिति २०८२/५/९ मा गरेको निर्णयअनुसार नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न गराउन इच्छुक व्यक्ति कम्पनी वा संस्थाले नेपाल सरकारले जारी गरेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८० बमोजिम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आफ्नो प्लेटफर्मको सूचीकरणका लागि सोही निर्देशिकाको अनुसूची १ अनुसार ढाँचामा तोकिएका कागजात संलग्न गराइ सात दिनभित्र निवेदन दिन र यसरी सूचीकरणका लागि निवेदन दिँदा इच्छुक व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले नेपाल भित्र सम्पर्क बिन्दु, आवसीय गुनासो सुन्ने अधिकारी, स्वनियमन निगरानी गर्ने अधिकारी समेत तोक्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएकोमा तोकिएको समयसीमा भित्र सूचीकरणको लागी सम्पर्क गर्न नआउने देहायका सामाजिक सञ्जाललाई नेपाल भित्र निष्क्रिय गराउन र सूचीकरण गर्न आएमा सोही क्षणदेखि पुन सक्रिय गराउन नेपाल सरकार दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको व्यहोरा सबैलाई अवगत छ । आजैबाट लागू हुन्छ । दर्ता गर्न आए आएकै दिनबाट खुला हुन्छ ।’