बिर्तामोड । केहि दिनदेखि आन्दोलनरत औषधी  व्यवसायी र सरकारबिच सहमति भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, औषधी  व्यवस्था विभाग र औषधी  व्यवसायीका विभिन्न संगठनबीच सोमबार बसेको निर्णायक छलफल तीन बुँदे लिखित सहमतिमा टुंगिएको हो ।

औषधी व्यवसायीहरूको माग सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, औषधी व्यवस्था विभाग र औषधी व्यवसायीका विभिन्न संगठनबीच भएको छलफलबाट निम्न सहमति भएको छ ः

१. विवादित कानुनी प्रावधानमा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइने

यो प्रावधानकै कारण ‘व्यवसाय स्वतः रद्ध’ हुने व्यवस्था विवादमा थियो, जसलाई पुनरावलोकन गर्ने बाटो खुलेको व्यवसायीहरूको प्रतिक्रिया छ।

२. कानुनबाहेकका अन्य विषय प्रशासनिक निर्णयबाट समाधान

व्यवसायीले उठाएका पुनःदर्ता लगायत प्रशासनिक रूपमा समाधान हुनसक्ने मुद्दाहरू औषधी व्यवस्था विभागमार्फत छिटो छरितो रूपमा सहजीकरण गरिने भएको छ। यसले सेवा प्राप्तिमा देखिएका अवरोध हट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

३. व्यवसायीले आन्दोलन फिर्ता लिने

तीन बुँदे सहमति भएपछि राष्ट्रिय औषधी व्यवसाय संरक्षण समितिले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिने घोषणा गरेको छ । यससँगै औषधी आपूर्तिमा पर्ने सम्भावित असर हटेको र नियमित सेवा सहज हुने भएको छ ।