बिर्तामोड । सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) का लागि पेश गर्नुपर्ने निरोगिता प्रमाण पत्र (मेडिकल रिपोर्ट)का लागि अब दोब्बर शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । कोशी प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुमा आफैँ स्वास्थ्य परीक्षण शुरु गरेसँगै शुल्क बढाइएको हो ।

चालु आवको सुरुवातसँगै सरकारले यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरी र झापामा आफ्‌नै स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्र शुरु गरेको हो ।

नयाँ सवारी चालक अनुमति पत्र लिन र नविकरण गर्न चाहिने निरोगिता प्रमाण पत्रका लागि झापामा यस अघि निजी क्षेत्रले सेवाग्राहीबाट १५० रुपैँया शुल्क लिँदै आएको मा अहिले सरकारले ठीक दोब्बर शुल्क ३०० रुपैँया लिएर स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेको छ । दोब्बर शुल्क तिर्नु परेपछि सेवाग्राही मारमा परेका छन् । ‘सरकारले त झन् निशुल्क गर्नुपर्ने, निजीले भन्दा दोब्बर शुल्क लिँदा हामी मारमा पर्यौँ,’ कार्यालय परिसरमा भेटिएका एक सेवाग्राहीले व्यङ्ग गर्दै भने, ‘सेवाग्राहीसँग बढी शुल्क लिएर सरकार समृद्धिको बाटोमा अगाडी बढेजस्तो देखियो ।’

निजी क्षेत्रले स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा अनफिट देखिए लिएको शुल्क फिर्ता गर्ने गरेको भएपनि सरकारले भने त्यस्तो अवस्थामा सो शुल्क फिर्ता गर्दैन । स्वास्थ्य परीक्षणका लागि कार्यालयले बैंकको छुट्टै काउण्टर खडा गरेको छ । स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुअघि लामो लाइन बसेर शुल्क तिर्नुपर्ने र स्वास्थ्य परीक्षणपछि सवारी चालक अनुमति पत्रको परीक्षाका लागि राजश्व बुझाउन पुनः लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यताले सेवाग्राहीलाई थप झण्झट थपेको छ ।

सेवाग्राहीको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०८२ असार २५ गते सचिव स्तरीय निर्णय गरि साउन १ गतेदेखि डा. स्वस्तिका ढकाललाई यातायात व्यवस्था कार्यालय बिर्तामोडमा खटाएको छ । उनी मेची प्रादेशिक अस्पतालमा छात्रवृत्ति करारमा काम गर्दै आएकी थिइन् ।

कोशी प्रदेश सरकारले यातायात सम्बन्धि ऐन नै पास गरेर नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको यातायात व्यवस्था कार्यालय बिर्तामोडका प्रमुख प्रेमप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए ।

इटहरी र झापापछि कोशीका अन्य जिल्लास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुमा समेत सरकारले आफैँ निरोगिताको प्रमाण पत्र दिने व्यवस्था कार्यान्वय गर्दै लगिने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय कोशी प्रदेशले जनाएको छ ।

यता बिर्तामोडमा यस अघि सेवाग्राहीको स्वास्थ्य परीक्षण गरी निरोगिताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउँदै आएका डा. नारायण सिंह ताजपुरियाले करार अवधि अगावै सम्झौता भंग गरेकाले सो कार्य रोक्न माग गर्दै उच्च अदालत विराटनगरमा निवेदन दर्ता गराएका छन् । डा. ताजपुरियाले यातायात व्यवस्था कार्यालय बिर्तामोडका प्रमुख सापकोटा प्रथम पक्ष रहने गरि १४ बुँदामा सहमति गरि कार्यान्वयन गर्न २०८१ माघ २१ गते एक बर्षका लागि लिखित सम्झौता गरेका थिए । सोहि अनुसार डा. ताजपुरियाले कार्यालय खडा गरी निरोगिताको प्रमाण पत्र उपलब्ध गराउँदै आएका थिए ।